पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से छूट दी गई: सुप्रीम कोर्ट

न्यूज़ एक्सपर्ट—

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अरुण रमेशचंद आर्य (याचिकाकर्ता-पति) द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 875/2024 पर सुनवाई की, जिसमें पारुल सिंह (प्रतिवादी-पत्नी) द्वारा दायर तलाक की याचिका को पारिवारिक न्यायालय, बांद्रा, मुंबई से पारिवारिक न्यायालय, कड़कड़डूमा, जिला न्यायालय, शाहदरा, दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी । याचिकाकर्ता ने सुविधा के आधार पर स्थानांतरण की मांग की थी, क्योंकि दोनों पक्ष अलग-अलग शहरों में रह रहे थे। याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जिससे पक्षों के बीच आपसी समझ बन गई। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने आपसी सहमति से अपने विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अलग-अलग आवेदन दायर किए।
संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद

पक्षों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु विवादित फ्लैट था – एक संपत्ति जो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों के संयुक्त स्वामित्व में है। ग्रीन हिल्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में स्थित यह फ्लैट, गोदरेज हिल , बारावे कल्याण (पश्चिम) में 39.76 वर्ग मीटर (428 वर्ग फीट) का कारपेट एरिया वाला फ्लैट है। पार्टियों ने संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत के बारे में दावे और प्रतिदावे किए। बातचीत के बाद, याचिकाकर्ता-पति प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में फ्लैट पर अपने अधिकार छोड़ने के लिए सहमत हो गया, जिसने याचिकाकर्ता से कोई गुजारा भत्ता मांगे बिना तलाक स्वीकार कर लिया।

*संपत्ति के स्वामित्व पर न्यायालय का निर्णय*

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित फ्लैट का पूर्ण स्वामित्व अब प्रतिवादी-पत्नी पारुल सिंह के नाम पर होगा । कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता-पति के पास अब संबंधित संपत्ति पर कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं होगा। फैसले में स्पष्ट किया गया कि पत्नी बिना किसी बाधा के संपत्ति का पूर्ण और अनन्य स्वामित्व लेगी।

*पत्नी से गुजारा भत्ता का दावा नहीं*

न्यायालय ने गुजारा भत्ता के मुद्दे पर भी विचार किया। प्रतिवादी-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के तहत याचिकाकर्ता-पति से कोई गुजारा भत्ता या अन्य मौद्रिक राशि न लेने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष अपने-अपने पेशे में अच्छी तरह से स्थापित हैं, और यह निर्णय मामले के उनके सौहार्दपूर्ण समाधान को दर्शाता है।

*संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क से छूट*

इस मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या फ्लैट को पत्नी के नाम पर हस्तांतरित करना स्टाम्प ड्यूटी के अधीन होगा । मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए , न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(2)(vi) के तहत , डिक्री या न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप संपत्ति हस्तांतरण पंजीकरण शुल्क से मुक्त है। हालांकि, यह छूट केवल विवाद में शामिल संपत्तियों पर लागू होती है और समझौता के अधीन होती है। चूंकि फ्लैट तलाक की कार्यवाही का विषय था, इसलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी-पत्नी के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से मुक्त होगा।

*अंतिम आदेश*

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह संबंधित फ्लैट को पारुल सिंह के नाम पर पंजीकृत करे । दोनों पक्षों को आपसी सहमति से तलाक भी दे दिया गया और आवश्यक आदेश पारित करने के साथ ही ट्रांसफर याचिका का निपटारा कर दिया गया। कोर्ट ने इन शर्तों के आधार पर डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया।

*निष्कर्ष*

इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल तलाक के मुद्दे को सुलझाया बल्कि विवादित संपत्ति के स्वामित्व का भी समाधान किया। इस फैसले ने वैवाहिक विवादों और संपत्ति से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुप्रयोग को मजबूत किया , जिसमें पक्षों के बीच आपसी सहमति पर जोर दिया गया।

याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी

अरुण रमेशचंद आर्य बनाम पारुल सिंह